PM-KISAN 18th Installment Big Update:5 अक्टूबर 2024 को, भारतीय कृषि जगत में एक उल्लेखनीय कदम उठाया गया। केंद्रीय सरकार के प्रमुख ने महाराष्ट्र के एक शहर से किसान कल्याण योजना की नवीनतम किश्त का आरंभ किया। इस कार्यक्रम से देशभर के 9.4 करोड़ से ज्यादा खेतिहर परिवारों को फायदा पहुंचा, जिन्हें कुल 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की मदद मिली।
योजना का मूल उद्देश्य
पीएम-किसान कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है भारत के लघु और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रत्येक योग्य कृषक परिवार को वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किश्तों में, प्रत्येक 2,000 रुपये की, सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
यह भी पढ़े:
सोने ने तोड़े 30 साल तक के रिकॉर्ड ,भयंकर महंगा हुआ सोना जल्दी जल्दी देखे आज के रेट Gold Price Today
किसानों के लिए लाभ
इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी आवश्यक संसाधन जुटाने में सहायता करना है। यह न केवल उनकी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि दीर्घकालिक आय वृद्धि की संभावनाओं को भी बढ़ाता है।
कार्यक्रम का विस्तार
यह भी पढ़े:
आज भयंकर महंगा हुआ गैस सिलिंडर जल्दी जल्दी देखे क्या है आज का रेट Lpg Gas Cylinder Price Hike
18वीं किस्त में एक उल्लेखनीय विकास यह रहा कि लगभग 25 लाख नए किसान लाभार्थियों की सूची में शामिल हुए। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सरकार निरंतर इस योजना का विस्तार कर रही है और अधिकाधिक किसानों तक इसके लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
लाभार्थी स्थिति की जांच प्रक्रिया
किसान निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करके अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच कर सकते हैं:
1. पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर नेविगेट करें।
2. ‘किसान कॉर्नर’ खंड में ‘लाभार्थी स्थिति’ विकल्प का चयन करें।
3. अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, या मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें।
4. ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
5. आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
पात्रता मानदंड की जांच
योजना के लिए पात्रता की जांच करने की प्रक्रिया भी सरल है। किसान इन चरणों का पालन करके अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं:
1. पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘लाभार्थी सूची’ पृष्ठ पर नेविगेट करें।
3. अपने क्षेत्र, जनपद, उपखंड, तहसील और ग्राम का ब्योरा भरें।
4. सूची में अपना नाम खोजें।
ईकेवाईसी की अनिवार्यता
पीएम-किसान योजना में ईकेवाईसी (eKYC) एक अत्यावश्यक प्रक्रिया है। यह लाभार्थियों की पहचान को प्रमाणित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवश्यक है। ईकेवाईसी न करने पर किसानों की किस्त रोकी जा सकती है। अतः, सभी लाभार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपना ईकेवाईसी पूर्ण करें।
ईकेवाईसी की विधियां
ईकेवाईसी दो तरीकों से संपन्न की जा सकती है:
1.ऑनलाइन ओटीपी आधारित ईकेवाईसी:
1.पीएम-किसान पोर्टल पर प्रवेश करें।
2.’ईकेवाईसी’ विकल्प का चयन करें।
3.अपना आधार नंबर प्रविष्ट करें।
4.आधार से संबद्ध मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
5.प्रक्रिया को पूर्ण करें।
2. सीएससी केंद्र पर ईकेवाईसी:
1. अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
2. आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं।
3. सीएससी कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
4. इस सेवा के लिए 15 रुपये का शुल्क देय होगा।
योजना का महत्व
यह किसान सहायता कार्यक्रम भारत के सबसे विशाल सीधे लाभ पहुंचाने वाले अभियानों में से है। इसका उद्देश्य न सिर्फ किसानों को तुरंत आर्थिक मदद देना है, बल्कि उनकी भविष्य की आय में भी सुधार लाना है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने, छोटे कृषि उपकरण अधिग्रहण करने या अन्य कृषि संबंधी व्यय पूरा करने में सहायता करती है। यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी आय बढ़ाने में भी मददगार है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। 18वीं किस्त का वितरण इस योजना की निरंतरता और सरकार की कृषक-केंद्रित नीतियों का प्रमाण है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास करती है।
किसानों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, समय पर ईकेवाईसी पूर्ण करें, और योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। इस प्रकार, वे इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
